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कार्ड से पैसे निकलने पर खत्म होगा चार्ज, जस्टिस शाह ने रिपोर्ट में दिए सुझाव

By haribhoomi.com | Mar 16, 2017 |
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अहमदाबाद. सरकार काले धन पर जस्टिस एमबी शाह की अगुवाई में गठित एसआईटी के सुझावों को स्वीकार कर इन्हें लागू कर दे तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर लगने वाला भारी-भरकम ट्रांजैक्शन चार्ज पूरी तरह खत्म हो जाएगा।
 
शाह पैनल ने नियमित तौर पर टैक्स अदा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा बीमा, जीवन बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी सुझाव दिया है। इस संबंध में अहमदाबाद में 11 मार्च को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग हुई।
 
ई-ट्रांजैक्शन्ज पर लेवी खत्म करने का सुझाव इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंक और ई-गेटवे मुहैया कराने वाली कंपनियां रोजाना होने वाले करोड़ों ट्रांजैक्शनों पर बड़ी कमाई करते हैं।
 
 
जनवरी में सिर्फ गुजरात में ही 2.95 करोड़ ई-ट्रांजैक्शन हुए जिसमें क्रेडिट-डेबिट कार्ड्स और पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों के जरिए कुल 5,838 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ। जनवरी महीने में ही पूरे देश में 115 करोड़ ई-ट्रांजैक्शन्ज हुए।

आरबीआई ने की बड़ी कटौती
डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ट्रांजैक्शन चार्ज में बड़ी कटौती कर चुका है। देश के केंद्रीय बैंक ने डेबिट कार्ड से 1,000 रुपए तक के 
 
पेमेंट्स पर 0.25 प्रतिशत, 2,000 रुपए तक के पेमेंट्स पर 0.50 प्रतिशत जबकि 2,000 रुपए से ऊपर के पेमेंट्स पर 1 प्रतिशत, वहीं क्रेडिट कार्ड से 1,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर 25 रुपए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) तय कर दिया है।

'चार्ज कम हो सकते हैं, खत्म नहीं '
हालांकि, एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी ने कहा, 'बैंकर्स कार्ड ट्रांजैक्शन पर कमिशन कम कर सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करना मुमकिन नहीं है।' उन्होंने कहा, 'पेमेंट गेटवे कंपनियां ऑनलाइन ट्रांजैक्शनों में वेंडर्स की भूमिका निभाती हैं और हरेक ट्रांजैक्शन पर उनकी लागत चुकाने के लिए बैंकों को उन्हें पे करना होता है।'

नकदी लेनदेन पर लेवी से लोग परेशान
शाह पैनल की सिफारिशें इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंकों ने अब नकदी जमा-निकासी पर भी चार्ज वसूलना शुरू कर दिया है जिसकी कड़ी आलोचना हो रही है।
 
यहां तक कि एटीएम से निकासी पर भी बैंकों की नजर टेढ़ी हो रही है और लोगों को सीमित संख्या में एटीएम निकासी करने पर मजबूर किया जा रहा है।
 
वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं
समिति ने नियमित रूप से टैक्स चुकाने वाले सीनियर सिटिजंस को कुछ सुविधाएं दिए जाने का सुझाव दिया। एसआईटी के अनुसार, 'समिति के प्रमुख ने 20 लाख या इससे ज्यादा की आय पर नियमित टैक्स देने वालों को मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कवर और पेंशन जैसी सुविधाएं देने का सुझाव दिया है। ये सुविधाएं सीनियर सिटिजंस को दी जानी चाहिए क्योंकि उम्र ढलने के साथ-साथ उनकी आमदनी भी कम होती जाती है।'
 
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